*Punjab top news today*
♦ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਾਫ਼ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ
