*ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ!!?ਜਾਇਦਾਦ ,ਰਜਿਸਟਰੀ” ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ !*

♦ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐਨਜੇਡੀਜੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 63 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 130 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ।

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ (ਈ-ਕੌਮੀ), ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਿਆਇਕ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।